प्रवासीको अबको आन्दोलन “नेपाली नागरिकताको निरन्तरता”

आजकल नेपालमा जता ततै मान्छे बिदेसिए भन्ने चर्चा छ र चिन्ता सुनिन्छ । नेपालबाट रोजगारी वा अध्ययनको लागि विदेश जाने चलन अहिले मात्र भएको हो हिजो थिएन ? मनमोहन अधिकारी, विपी कोइराला, मदन भण्डारीहरू इन्डिया पढेका होइनन् ? अनि नेपालबाट भारतको विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा गार्ड, बहादुर वा रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जाने कुरा त धेरै अगाडि नै देखी थियो त ।म १९९०-१९९४ मा भारतको मद्रास सहरमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि रहँदा राती लौरो ठटाइँदै होसियार खबरदार भन्दै राउन्ड मार्न त हाम्रो नेपाली दाजुभाइ थिए नि । हिजो अन्य देशमा जानका लागि प्रायशः नेपालीलाई त्यति सहज थिएन, धेरै मान्छे भारत जान्थे । आज प्रविधि र साधनको सुविधाको कारण मान्छे संसारभरि नै अध्ययन र रोजगारीको लागि गई रहेको छन् । नेपालीहरू रोजगारीको लागि देश बाहिर गएर के बिग्रियो ?

नेपालमा बेरोजगार भएर बस्नु भन्दा बाहिर जानु र पैसा कमाउनु राम्रो होइन र ?अव बाहिर गए भनेर होइन बाहिर गएका किन फर्केनन् भनेर चिन्ता गर्न पर्छ । अहिले बाहिर जानेले रेमिट्यान्सको माध्यमबाट परिवारलाई पठाएको रकमबाट देशको ३५% अर्थ तन्त्र धानेको छ। रेमिट्यान्स त परिवारको पालन पोषणको लागि मात्र हो । यदि नेपालीले बाहिर बसेर कमाएको ज्ञान, सिप पुजी नेपाल लाने हो भने त देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलै मद्दत हुन्छ होला नि । तर अहिले लागि रहेका छैनन् कारण नेपालको स्पष्ट नीति नभएर हो ।

प्रवासीहरूले गैर आवासीय नेपाली संघ नामक संस्था खोले नेपाली एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा यसको प्रमुख माग हो । प्रवासीको यो संस्थाले देशलाई परेको दैवी प्रकोप आदिमा ठुलै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे पछि प्रवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देशको नयाँ संविधान बन्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भन्ने एउटा नागरिकताको प्रकार थप भयो । यही नागरिकताले प्राप्त भए पछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ भनिएकोले ठुलै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेर गैर आवासीय नेपाली संघ र प्रवासमा क्रियाशील अन्य राजनैतिक/ सामाजिक संस्थाहरू निक्कै क्रियाशील भए ।

नागरिकता छिटो प्राप्त हुने आसामा लबिङ तिर लागेका थिए । नेपालको राजनैतिक अवस्था कसैको पूर्ण बहुमत नहुँदा यो विषय पनि सधैँ अन्योल बन्यो नेकपा कालमा कुरा अगाडि बढेको थियो वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा दिइने नागरिकतामा कांग्रेस र नेकपाको कुरा मिलेन । नेकपा विवाह गरेर नेपाल आएकाहरूलाई नागरिकता दिने समवन्धमा निश्चित अवधि तोकौँ भन्नेमा थियो तर कांग्रेस विवाह पश्चात् उनीहरूले चाहँदा तुरुन्त दिन पर्छ भन्नेमा थियो ।

संसदको समितिमा राय नमिले पछि त्यो समय त्यसै गयो र अर्को अधिवेशनमा संसद्को समिति बहुमतको आधारमै भए पनि विधेयक पास गर्ने सुरमा थियो तर नेकपामा भएको आन्तरिक विवादको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना भित्र वाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने लागेको कारण ओलीले संसद नै विघटन गरिदिनु भयो।

पछि आफ्नै भित्रकाहरुले कांग्रेस सहित अदालतमा मुद्दा हालिदिए विभिन्न चलखेलका कारण संसद पुनर्स्थापना भयो र शेर बहादुर देउवा प्रधान मन्त्री भए पछि नागरिकता विधेयक सांसदबाट फास्ट ट्याकबाट अगाडि बढाएर राष्ट्रपति काहा विधेयक प्रमाणित गर्ने पठाउँदा वैवाहिक सम्बन्ध र अन्य महिला संवेदनशीलताको सवालमा संशोधन गरेर पठाउन आग्रह गर्दै संसदमा फर्काइदिनु भयो तर सरकारले आफ्नो बहुमतको दम्भको बलले राष्ट्रपतिको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर पुन त्यही विधेयक प्रमाणित गर्ने पठाए पछि राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक रोकिदिनु भयो प्रवासीहरूले पनि आफ्नो अधिकार भन्दा ठुलो राष्ट्रियता हो भनेर राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत र समर्थन गरे त्यस पछि नागरिकता विधेयक अन्योलमा पर्‍यो ।

२०७९ को निर्वाचन पछि पुन कसैको बहुमत आएन सुरुमा नेकपा (एमाले) सम्मिलित प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यस सरकार धेरै दिन टिकेन प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिए उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसको सम्मिलित सरकार बनाए पछि संसदमा कांग्रेस – माओवादी लगाएको बहुमत भएको र राष्ट्रपति पनि कांग्रेसका नेता नै भएको मौका पारी आफू भारत भ्रमणमा जानुपुर्व प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मार्फत नागरिकता विधेयक प्रमाणित गराए त्यस पछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि खुल्यो ।

२०८० सालको गैर आवासीय नेपाली संघको सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपालीहरू सम्मेलनको लागि नेपाल गएको वेला हतार हतार गैर आवासीय नेपाली संघका तत्कालीन तीन मध्येका अध्यक्ष कुल आचार्यले प्रधान मन्त्री निवासमा प्रधान मन्त्री कै हातबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पछि सबैको लागि बाटो खुल्यो।

केही व्यक्तिहरूले पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे तर अहिले आएर बुझ्दा त्यो नागरिकताले नेपालमा जाने वेला भिसाको छुट पनि हुँदो रहेनछ। बैकमा खाता पनि नखुल्दो रहेछ। जग्गा जमिन खरिद विक्री पनि हुँदो रहेनछ । फेरी नागरिकता लिन स्थानीय निकाय देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दौडाई पनि चर्कै हुने रहेछ ।

यो नागरिकताले नेपालमा प्रशासनिक काम देश भित्रिने भिसा लगायतका केही कुराको आवश्यकता पुरा नहुने भए पछि यो कागजको खोस्टो सरह नै भयो । नेपालले प्रवासीलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने सुविधा दिएको छ अनि व्याज पनि विदेशी मुद्रामा नै दिने नीति छ तर खातामा रहँदा सम्म विदेशी मुद्रामा हुने रहेछ तर खाताबाट रकम निकाल्दा चाही नेपालीमा नै पाइने रहेछ अनि नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो नेपालीमा लिएको सामा व्याज के काम ?

गैर आवासीय नेपालीहरूको अब आन्दोलनको “नेपाली नागरिकताको निरन्तरता” नै हो। नेपालबाट विदेश गए भन्नेमा होइन विदेशबाट किन फर्कदैनन भन्ने विषयमा चिन्तन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न पर्छ। नेपालमा रहँदा नेपाली नागरिकता क्रियाशील हुने र नेपाल बाहिर रहँदा नेपालको नागरिकता निष्क्रिय हुने गर्नु पर्छ।

विदेशको नागरिकता क्रियाशील हुने व्यवस्था गर्न सके सबै नेपालीले निर्धक्क आफूले आर्जन गरेको ज्ञान सिप पुजी नेपालमा लागि व्यवसाय गर्न पाउँथे प्रवासी नेपालीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायले रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ त्यस पछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्। सामान्य अवस्थामा पनि अहिले जस्तो खाडीको ५० डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा श्रम बेच्न बाध्यहरू घरै छेउमा रोजगारी पाए पछि विदेश किन जान्छन् । अनि इतिहासमा प्रवासीले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान सीप पुँजीको विकास भएका धेरै देश छन् टाढा जानै पर्दैन भारत, पाकिस्तान, चीनको विगत अध्ययन गरे पुग्छ।

मलाई अचम्म लाग्छ विदेशमा गएका नेपाली प्रति नेपालमा रहेका सबै सामान्य नागरिक देखी पत्रकार, कर्मचारी, राजनैतिक कर्मीहरू सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ। के लगेका थिए र गैर आवासीय नेपालीले प्राय सबैले नेपालबाट एउटा थोत्रो सुटकेस गुडाएर बिदेसिएका हुन ! अधिकांशले विदेशमा नै आर्जन गरेका पुजी विना स्वार्थ देशमा सहयोग गरी रहेका छन् । विदेशमा रहेकालाई न नेपालमा जागिर चाहिएको छ न सरुवा बढुवा न राजनैतिक नियुक्ति न उम्मेदवारको टिकट । दिनु सिवाय केही लिनु छैन तिनै माथिको दृष्टिकोण नकारात्मक अनि के हुन्छ देशमा ।

प्रवासमा नेपालका ठुला राजनैतिक पार्टीको संगठन क्रियाशील छ । पार्टीको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा अधिवेशन तथा निर्वाचनहरूमा प्रवासबाट ठुलै आर्थिक सहयोग हुन्छ । अनि २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मतदानमा प्रवासको ठुलै भूमिका रहेको सबैलाई विदितै छ भलै ठुला पार्टी प्रतिको वितृष्णाको कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार र अन्य साना पार्टीमा आफ्ना अभिभावकलाई फकाई/धम्काई मतदान गर्न बाध्य पारेको कारण नेपालमा कम्तीमा ७ वटा पार्टी नमिलीकन सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सृजना भयो । नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको पात्र वने प्रवासीहरू पनि । अहिले प्रवासीले यो कुरा बुझेर भविष्यमा यस्तो गर्न हुन्न भन्नेमा पुगिसकेका छन् ।

नेपाल सरकार प्रवासीहरूको माग बमोजिम प्रवासबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने तर्फ उन्मुख छ सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन दिइसकेको छ । हिजो अभिभावकलाई लगाएर त नेपालको निर्वाचनमा ठुलै प्रभाव पार्ने प्रवासीहरू स्वयंले मतदान गर्न पाउने परिस्थितिमा त नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्ति हुनेछन् । त्यो अवस्थामा नेपालका राजनैतिक पार्टीका नेताहरू प्रवासमा चुनाव प्रचार प्रचारमा आउन बाध्य हुनेछन् ।

तसर्थ संविधान संशोधन गरेर नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने राखियो भने देशलाई के घाटा छ त ? राजनैतिक अधिकार दिन नहुने के कारण होला प्रवासमा संगठन सञ्चालन गर्न हुने अनि के नेपालमा आएर राजनीति गर्लान् भन्ने डर हो ? के प्रवासीहरू नेपालमा गएर राजनीति गरे अनि निर्वाचित भए भने प्रवासमा रहँदा त सधैँ देशको चिन्ता गर्नेहरूले त्यहाँ निर्वाचितहरुले विदेशको लागि कदापि काम गर्दैनन् देश कै लागि गर्छ कि भारत मुखी हाम्रो राजनीतिमा प्रवासीहरूले सहयोग गर्दैनन् भन्ने हो ।

यदि नागरिकताको निरन्तरता भएन नेपालमा सरल परिस्थिति भएन भने नेपालमा सम्पत्ति भित्राउने होइन नेपालमा भएको सम्पत्ति चाही विदेश जानेछ । नेपालमा २-४ आना जग्गा जमिन र घर नभएको प्राय कोही छैनन् आफ्नो सम्पत्ति र सन्तानको माया सबैलाई हुन्छ । नेपालमा भएको घर जग्गा बेचेर पैसा विदेश लैजान बाध्य हुनेछन् ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपमा भएका प्राय सबै आज नभए भोली भोली नभए पर्सी विदेशी नागरिकता लिन्छन्, लिनै पर्छ । सबै देशको कानुन बमोजिम निवृत्त हुने उमेर तोकेको हुन्छ र त्यो उमेर सम्म नागरिक भएन भने निवृत्त हुँदा पाइने सुविधा पाइँदैन । म अमेरिका बस्छु यहाँको कानुन बमोजिम निवृत्त हुने उमेर ६५ वर्ष हो त्यसैले मैले पनि ६५ वर्ष भित्र कि अमेरिकाको नागरिकता लिन पर्छ कि अमेरिका छोडेर नेपाल जान पर्छ नागरिक भइएन भने यहाँ निवृत्त हुँदै पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुन पर्छ ।

फेरी नेपालको कानुनले विदेशमा बस्ने जो कोहीलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखेको छ चाहे त्यो ग्रिन कार्ड वाला होस चाहे पिआर चाहे विदेशी नागरिक सबैलाई विदेशमा बस्ने स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति भनेको छ । विदेशमा बस्ने ग्रिन कार्ड र पिआर वालाले यहाँको राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन् निर्वाचनमा मतदान सम्म पनि गर्न पाउँदैनन् साथै अन्य धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुन पर्छ। यसलाई संविधानमा छुट्टै व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

नेपालको नागरिक, पत्रकार, राजनैतिक कर्मीले समयमा नै कुरा बुझ्न जरुरी छ । देशमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्राउने देश विकाश गराउने निर्वाचनको वेला गरिब जनताको मत किन्ने आदिबाट छुटकारी पाउन देशमा लगानी भित्राउने र सचेत सक्षम र सुविधा सम्पन्न नागरिकबाट नेतृत्व चुन्ने/चुनिने दिन आउन प्रत्येक नेपालीको घर घरमा पैसा पुग्न जरुरी छ।

जति चर्को भाषण गरे पनि जनता गरिब भए पछि ज्ञानशिप हासिल गर्न पुँजी नभए पछिको अवस्था यही हो, न देश विकास हुन्छ न सक्षम नेतृत्व नै चुनिन्छ । प्रवासमा रहेछ सबै सचेत नागरिकहरू तथा सबै सामाजिक राजनैतिक संघसंस्थाको कार्यक्रम भनेको नेपालको नागरिकताको निरन्तरताको आन्दोलन हुनेछ/हुन पर्छ

(हाल अमेरिकामा न्यु योर्क निवासी लेखक प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष हुन्।सं.)